मिनी स्टेडियम का होगा निर्माण, कालाढूंगी अस्पताल का होगा उच्चीकरण; विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 22 महिलाओं को किया सम्मानित

कालाढूंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कालाढूंगी के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खेल, शिक्षा, कृषि, स्वरोजगार और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए छह महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। इनमें मिनी स्टेडियम का निर्माण, अस्पताल का उच्चीकरण, सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण तथा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण शामिल है।

मुख्यमंत्री ने सम्मानित महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि महिलाओं की उपलब्धियां केवल उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा हैं। नारी शक्ति सम्मान समारोह महिलाओं के साहस, संघर्ष, परिश्रम और उनकी उपलब्धियों को सम्मान देने का अवसर है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

कालाढूंगी के विकास के लिए मुख्यमंत्री की छह घोषणाएं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समारोह के दौरान कालाढूंगी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए छह घोषणाएं कीं। इनमें क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 200 विद्युत पोल स्थापित करना और ग्राम गुजरौड़ा के नवाड़ तोक सैलानी में सड़क का नवनिर्माण शामिल है।

इसके साथ ही कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं को खेल सुविधाएं मिल सकेंगी। गोडापड़ाव बाईपास मार्ग से ग्राम बजवालपुर-किशनपुर तक के मार्ग का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। वहीं, क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कालाढूंगी अस्पताल का उच्चीकरण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री की छठी घोषणा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं के रोजगार से जुड़ी रही। उन्होंने कहा कि पर्यटन सत्र 2026-27 में महिलाओं को स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण किया जाएगा। इससे पर्यटन गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।

महिलाओं का सम्मान तभी सार्थक, जब उन्हें मिलें समान अवसर : धामी

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सदैव सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’ अर्थात जहां महिलाओं का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का वास्तविक सम्मान तभी संभव है, जब उन्हें समान अवसर मिलें, उनके निर्णयों को महत्व दिया जाए और वे आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को पूरा कर सकें।

उन्होंने कहा कि जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो परिवार, समाज और राष्ट्र भी मजबूत होता है। उत्तराखंड की महिलाओं ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद खेती, पशुपालन, परिवार की जिम्मेदारियों और सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री ने अपने बचपन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी माता को सीमित संसाधनों और अनेक कठिनाइयों के बीच परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए देखा है। उनकी माता का संघर्ष, अनुशासन और परिश्रम हमेशा उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ की मातृशक्ति का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा और मजबूत है।

केंद्र की योजनाओं से महिलाओं को मिला सशक्तिकरण का आधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है।

उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान महिला नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उत्तराखंड में 5 लाख से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 71 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से पांच लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार अपना रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में साढ़े तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के जरिए एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ से जुड़ीं 5,500 महिलाएं

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए शुरू किए गए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह ब्रांड प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। इससे लगभग 5,500 महिलाएं जुड़ी हैं और अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री दर्ज की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलने से महिलाओं की आय बढ़ाने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।

नंदा गौरा योजना और समान नागरिक संहिता का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बेटियों की शिक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए भी कई योजनाएं संचालित कर रही है। नंदा गौरा योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं के जन्म पर 11 हजार रुपये और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

उन्होंने महिला सुरक्षा और समान अधिकारों के विषय में प्रदेश में लागू समान नागरिक संहिता का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण, सम्मानजनक अवसर और आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना है।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि मातृशक्ति के सहयोग और आशीर्वाद से उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के अधिकारों, सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।

इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, विधायक बंशीधर भगत, सरिता आर्य, दीवान सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल, महापौर गजराज बिष्ट, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टी.सी., मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पाण्डेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।