24 विकास योजनाओं का शिलान्यास और एक योजना का लोकार्पण, मेले के आयोजन के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा

भारत-नेपाल की साझा संस्कृति, परंपरा और व्यापारिक रिश्तों का प्रतीक है ऐतिहासिक जौलजीबी मेला : मुख्यमंत्री धामी

पिथौरागढ़। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भारत-नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत और सदियों पुराने व्यापारिक संबंधों का प्रतीक ऐतिहासिक जौलजीबी मेला शनिवार को धूमधाम के साथ शुरू हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काली और गोरी नदियों के पावन संगम पर आयोजित मेले का दीप प्रज्ज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनपद को 102.72 करोड़ रुपये की 25 विकास योजनाओं की बड़ी सौगात दी। इनमें 102.48 करोड़ रुपये की लागत वाली 24 योजनाओं का शिलान्यास और 24 लाख रुपये की एक योजना का लोकार्पण शामिल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जौलजीबी मेले के सफल आयोजन के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा भी की।

भारत-नेपाल के सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों की पहचान है जौलजीबी मेला

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जौलजीबी मेला केवल एक पारंपरिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत और नेपाल के बीच सदियों से चले आ रहे सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यापारिक संबंधों का जीवंत प्रतीक है। यह मेला दोनों देशों के नागरिकों को एक-दूसरे की संस्कृति, परंपराओं और रीति-रिवाजों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच ऐतिहासिक व्यापारिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भी इस मेले की विशेष भूमिका रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्र की समृद्ध लोकसंस्कृति और पारंपरिक विरासत को संरक्षित रखने में ऐसे आयोजनों का महत्वपूर्ण योगदान है। जौलजीबी मेला आपसी भाईचारे, सामाजिक समरसता और सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि मेले में स्थानीय व्यापारियों, लोक कलाकारों और पारंपरिक उत्पादों को प्रोत्साहन मिलने से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलती है।

मुख्यमंत्री ने बताया मेले से अपना पुराना जुड़ाव

मुख्यमंत्री धामी ने जौलजीबी मेले से अपने व्यक्तिगत जुड़ाव का जिक्र करते हुए कहा कि उनका इस मेले से बचपन से ही विशेष लगाव रहा है। उन्होंने यहां की संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय रीति-रिवाजों को करीब से देखा और समझा है। ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक पहचान को जीवंत रखने के साथ ही नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और विरासत से जोड़ने का काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पहचान यहां की समृद्ध लोकसंस्कृति, परंपराओं और पूर्वजों के संघर्ष एवं त्याग से बनी है। इस विरासत को सहेजना और प्रदेश का समग्र विकास करना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है और सरकार इसी संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

सीमांत क्षेत्रों में सड़क, पेयजल और पर्यटन सुविधाओं पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों का विकास राज्य सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है। इन क्षेत्रों में सड़क संपर्क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी बेहतर सुविधाएं मिलें और उन्हें रोजगार के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जनपद में प्राकृतिक सुंदरता, साहसिक पर्यटन और समृद्ध लोकसंस्कृति की अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को विकसित कर स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए रास्ते खोले जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि घोषित विकास योजनाओं से जनपद में आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण एवं सीमांत क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्राप्त होगी।

36 करोड़ की बाढ़ सुरक्षा योजना और 23 करोड़ का सर्किट हाउस होगा तैयार

मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास की गई प्रमुख योजनाओं में पिथौरागढ़ में 23.26 करोड़ रुपये की लागत से नवीन राज्य अतिथि गृह यानी सर्किट हाउस का निर्माण शामिल है। इसके अलावा 13.38 करोड़ रुपये की घाट पंपिंग पेयजल योजना से संबंधित कार्य और खोतिला एवं घाटधार क्षेत्र में 36.10 करोड़ रुपये की बाढ़ सुरक्षा योजना का शिलान्यास किया गया।

वहीं, रामगंगा नदी पर 8.80 करोड़ रुपये की लागत से मोटर सेतु का निर्माण भी प्रमुख योजनाओं में शामिल है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में आवागमन, पेयजल आपूर्ति और आपदा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त सड़क, पेयजल, शिक्षा, पर्यटन, सिंचाई और अन्य आधारभूत सुविधाओं से संबंधित योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया।

मुख्यमंत्री ने कनालीछीना विकासखंड में संपर्क मार्ग और हिमालय दर्शन शेड से जुड़े कार्यों का लोकार्पण भी किया। इन सुविधाओं से स्थानीय लोगों के साथ-साथ क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।

भारत और नेपाल के व्यापारियों ने भी लिया मेले में हिस्सा

मेले के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए विकास प्रदर्शनी स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय योजनाओं, विकास कार्यों और स्थानीय उत्पादों की जानकारी ली। मेले में भारत और नेपाल के व्यापारियों ने भी भागीदारी की। इसके साथ ही पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सीमांत क्षेत्र की लोककला और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली।

कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल, धारचूला विधायक हरीश धामी, पिथौरागढ़ नगर निगम की महापौर कल्पना देवलाल, भानुप्रताप सिंह पाल, जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारी, संस्कृतिकर्मी और भारत एवं नेपाल के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का शुभारंभ और करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं की सौगात सीमांत पिथौरागढ़ के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक ओर जहां यह मेला भारत-नेपाल के पारंपरिक रिश्तों को नई मजबूती देगा, वहीं दूसरी ओर विकास योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं, पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।