समान नागरिक संहिता, महिला सशक्तिकरण से लेकर कृषि, पर्यटन और रोजगार तक विकास की योजनाओं पर हुई चर्चा
हाउस ऑफ हिमालयाज से स्थानीय उत्पादों को मिलेगी वैश्विक पहचान, एप्पल मिशन और महक क्रांति से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
देहरादून। उत्तराखण्ड को वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून के आईआरडीटी ऑडिटोरियम, सर्वे चौक में आयोजित ‘रैबार उत्तराखण्ड @26 : मिशन 2047’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, उद्यमियों और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रबुद्ध नागरिकों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास की वर्तमान स्थिति, सरकार की प्राथमिकताओं, जनकल्याणकारी योजनाओं और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से अपने विचार रखे।
संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न सवालों के जवाब देते हुए कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, मजबूत आधारभूत ढांचा, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकास का ऐसा मॉडल तैयार किया जा रहा है, जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

समान नागरिक संहिता से महिला अधिकारों को मजबूती देने का प्रयास
मुख्यमंत्री धामी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में पहल करने वाला देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने बताया कि इसे लागू करने के लिए विधिक विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों, विभिन्न हितधारकों और आम नागरिकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया। सभी पक्षों के सुझावों और सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद इसका प्रारूप तैयार किया गया और विधायी प्रक्रिया पूरी कर इसे लागू किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और एक समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसके तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक अधिकारों से जुड़े मामलों में महिलाओं को समानता और कानूनी संरक्षण देने के प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी विकसित समाज की पहचान वहां की महिलाओं को मिलने वाले समान अधिकारों और अवसरों से होती है।
‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ से स्थानीय उत्पादों को मिलेगी वैश्विक पहचान
मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए शुरू किए गए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड को महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहाड़ी अनाज, दालें, मसाले, शहद, औषधीय एवं सुगंधित उत्पादों और हस्तशिल्प की अपार संभावनाएं हैं। इन उत्पादों को एक साझा ब्रांड के माध्यम से बाजार उपलब्ध कराने के लिए उत्पादन, गुणवत्ता, पैकेजिंग और विपणन व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस पहल से स्वयं सहायता समूहों, किसानों, महिला उद्यमियों और स्थानीय उत्पादकों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य उत्तराखण्ड के पारंपरिक उत्पादों को आधुनिक बाजार की जरूरतों के अनुरूप तैयार कर देश-दुनिया तक पहुंचाना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हों और उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिल सके।
राष्ट्रीय खेलों से उत्तराखण्ड में खेल संस्कृति को मिली नई मजबूती
मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन का उल्लेख करते हुए कहा कि इस आयोजन ने उत्तराखण्ड की खेल क्षमताओं, आधारभूत सुविधाओं और संगठनात्मक दक्षता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया है। राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से प्रदेश में खेल अधोसंरचना का विस्तार हुआ और खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए।
उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर अवसर मिलें। इसके लिए खेल मैदानों, स्टेडियमों और प्रशिक्षण केंद्रों का विकास किया जा रहा है। नई खेल नीति के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में अवसर देने की व्यवस्था भी की गई है।

एप्पल मिशन और महक क्रांति से किसानों को मिलेगा लाभ
कृषि एवं बागवानी क्षेत्र पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियां उच्च गुणवत्ता वाले फलों, औषधीय पौधों और सुगंधित फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल हैं। सरकार किसानों को पारंपरिक खेती के साथ अधिक आय देने वाली फसलों की ओर प्रोत्साहित कर रही है।
उन्होंने एप्पल मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से आधुनिक सेब उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता वाली पौध, सघन बागवानी, आधुनिक तकनीक और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही सेब के भंडारण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, परिवहन और विपणन की व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। पैक हाउस और नियंत्रित तापमान वाले भंडारण केंद्रों जैसी सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके।
मुख्यमंत्री ने महक क्रांति नीति की चर्चा करते हुए कहा कि लेमनग्रास, मिंट, डेमस्क रोज, दालचीनी और अन्य सुगंधित फसलों की खेती में प्रदेश में व्यापक संभावनाएं हैं। इनके उत्पादन के साथ प्रसंस्करण, तेल निष्कर्षण, पैकेजिंग और बाजार उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जा रही है। इसके अलावा मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, ऑफ सीजन सब्जी उत्पादन, पॉलीहाउस खेती और कीवी जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर
मुख्यमंत्री ने युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर कहा कि प्रदेश में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इसका उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और नकल पर प्रभावी रोक लगाना है, ताकि युवाओं को उनकी योग्यता और मेहनत के आधार पर रोजगार मिल सके।
उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के साथ युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए भी कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप, एमएसएमई, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में निवेश एवं उद्यमिता की संभावनाओं को बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार के अवसर विकसित करना पलायन की चुनौती से निपटने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
चारधाम यात्रा से मानसखंड मिशन तक पर्यटन विकास पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की पहचान आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से है। सरकार चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और यातायात सुविधाओं को मजबूत कर रही है। इसके साथ ही शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित कर प्रदेश में सालभर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने मानसखंड मंदिर माला मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक और धार्मिक स्थलों को बेहतर सुविधाओं तथा संपर्क मार्गों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इससे धार्मिक पर्यटन के साथ स्थानीय व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की संभावनाएं हैं।
मुख्यमंत्री ने होमस्टे योजना, साहसिक पर्यटन, इको टूरिज्म और ग्रामीण पर्यटन को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, आजीविका और संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू अभियान का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि यह राज्य के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण समय था। सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उन्होंने बताया कि बचाव अभियान के दौरान केंद्र सरकार, तकनीकी एजेंसियों, विशेषज्ञों, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दलों के साथ समन्वय बनाकर लगातार काम किया गया।
उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और तकनीकी चुनौतियों के बावजूद सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना सामूहिक प्रयास, विशेषज्ञता और बेहतर समन्वय का परिणाम रहा। इस अभियान ने संकट के समय प्रशासनिक तत्परता और विभिन्न संस्थाओं के बीच तालमेल के महत्व को भी सामने रखा।
शिक्षा, तकनीक और कनेक्टिविटी को बनाया जा रहा विकास का आधार
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक तकनीक की अहम भूमिका है। प्रदेश के विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, डिजिटल शिक्षा, आधुनिक प्रयोगशालाओं, कौशल विकास और उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। विद्यार्थियों को नई तकनीकों और रोजगारोन्मुखी शिक्षा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने सड़क, रेल, हवाई और रोपवे कनेक्टिविटी के विस्तार को भी राज्य के विकास के लिए आवश्यक बताया। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा और विभिन्न हेलीपोर्ट एवं हेली सेवाओं के माध्यम से प्रदेश की संपर्क व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से पर्यटन, व्यापार, निवेश और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलने की संभावनाएं हैं।

निवेश और सुशासन से विकास को मिलेगी गति
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए औद्योगिक नीतियों को सरल बनाया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से देश-विदेश के निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी प्रशासन, समयबद्ध सेवाओं और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से शासन और प्रशासन को सीधे जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके और उन्हें सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।
जनभागीदारी से साकार होगा विकसित उत्तराखण्ड 2047 का सपना
कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में उत्तराखण्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके लिए राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, खेल, तकनीक और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना होगा।
उन्होंने उपस्थित प्रबुद्धजनों से आग्रह किया कि वे अपने अनुभव, सुझाव और विशेषज्ञता के माध्यम से विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण में योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की विकास यात्रा में सरकार के साथ समाज, बुद्धिजीवियों, युवाओं, उद्यमियों, प्रवासियों और प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
उन्होंने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयास, जनभागीदारी और स्पष्ट विकास दृष्टिकोण के साथ उत्तराखण्ड वर्ष 2047 तक एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित राज्य के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा।







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