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आदि गौरव महोत्सव 2026: सीएम धामी ने जनजातीय समाज के विकास का रखा रोडमैप, उत्तराखंड के 128 गांवों को मिलेगा लाभ

आदि गौरव महोत्सव 2026: सीएम धामी ने जनजातीय समाज के विकास का रखा रोडमैप, उत्तराखंड के 128 गांवों को मिलेगा लाभ

देहरादून में आयोजित आदि गौरव महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन, जनजातीय संस्कृति के संरक्षण, शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर ‘आदि गौरव महोत्सव उत्तराखण्ड-2026’ का आयोजन किया गया। राज्य जनजातीय शोध संस्थान (टीआरआई) और जनजाति कल्याण विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए प्रदेशवासियों और विशेष रूप से जनजातीय समाज के लोगों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

आदि गौरव महोत्सव 2026: सीएम धामी ने जनजातीय समाज के विकास का रखा रोडमैप, उत्तराखंड के 128 गांवों को मिलेगा लाभ

जनजातीय संस्कृति और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी का किया अवलोकन

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदिवासी संस्कृति एवं हस्तकला पर आधारित विशाल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में विभिन्न जनजातीय समुदायों की पारंपरिक कलाकृतियां, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पाद प्रदर्शित किए गए। मुख्यमंत्री ने शिल्पकारों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जनजातीय समाज के उत्पाद हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ आत्मनिर्भरता और पारंपरिक कौशल के भी प्रतीक हैं।

उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन लोगों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के साथ ही देश की विविधतापूर्ण परंपराओं को समझने और उनका सम्मान करने का अवसर प्रदान करते हैं। सरकार का प्रयास है कि जनजातीय शिल्पकारों और स्थानीय उत्पाद निर्माताओं को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो और पारंपरिक हुनर को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके।

भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष आज भी देश के लिए प्रेरणास्रोत

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए कहा कि वे भारतीय इतिहास के महानायक हैं। उन्होंने बेहद कम उम्र में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान यानी क्रांति का नेतृत्व किया था। जल, जंगल और जमीन पर जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने अदम्य साहस और स्वाभिमान के साथ संघर्ष किया।

सीएम धामी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और अपनी संस्कृति, पहचान तथा अधिकारों की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। उनका संघर्ष और विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा मार्गदर्शक बने रहेंगे।

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पीएम मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज को मिली नई पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इससे जनजातीय समाज के महानायकों के योगदान और उनके गौरवशाली इतिहास को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जनजातीय समाज के सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं। वर्ष 2014 के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट में तीन गुने से अधिक वृद्धि की गई है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, वन धन केंद्र और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाएं जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का होगा विकास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केंद्र सरकार के धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है।

चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में मिल रही निःशुल्क शिक्षा

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार जनजातीय समाज के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में जनजातीय विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा और आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

इसके साथ ही सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भोटिया और राजी जनजाति के बच्चों के लिए भी एकलव्य विद्यालय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि जनजातीय विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

प्रदेश में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के साथ तकनीकी प्रशिक्षण के लिए तीन जनजातीय आईटीआई भी संचालित हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले पात्र विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग और छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है।

देहरादून में स्थापित होगा आदि लक्ष्य संस्थान

मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार के सहयोग से देहरादून में ‘आदि लक्ष्य संस्थान’ की स्थापना की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इस संस्थान के माध्यम से जनजातीय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करने के अवसर मिल सकेंगे। सरकार का प्रयास है कि आर्थिक परिस्थितियों के कारण किसी भी प्रतिभाशाली युवा की शिक्षा और करियर प्रभावित न हो।

उन्होंने कहा कि जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए खटीमा में जनजातीय बालिका छात्रावास की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों की बेटियों को आवासीय सुविधा के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आश्रम पद्धति विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता और आधारभूत सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जा रहा है।

महाराणा प्रताप और वीर शहीद केसरी चंद के नाम पर रखे गए आईटीआई

मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज के महानायकों के सम्मान में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि खटीमा के जनजातीय आईटीआई का नाम महाराणा प्रताप और चकराता के जनजातीय आईटीआई का नाम वीर शहीद केसरी चंद के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि महापुरुषों और जननायकों के योगदान को सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी है। इससे युवा पीढ़ी को अपने इतिहास और गौरवशाली परंपराओं को जानने का अवसर मिलता है।

मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना से युवाओं को मिलेगा प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय युवाओं को केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना भी राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से जनजातीय युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

इसके अलावा पात्र अनुसूचित जनजाति परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी को मजबूत बनाने के लिए पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली और ऊधमसिंह नगर में जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के पद भी सृजित किए गए हैं। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक आसानी से पहुंचाने में मदद मिलेगी।

जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए एक करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड

सीएम धामी ने कहा कि जनजातीय समाज का विकास केवल आर्थिक और सामाजिक उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी विशिष्ट संस्कृति, लोक परंपराओं, रीति-रिवाजों और विरासत का संरक्षण करना भी उतना ही जरूरी है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार की ओर से जनजातीय महोत्सव, खेल महोत्सव और विज्ञान महोत्सव जैसे आयोजन किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य जनजातीय शोध संस्थान के लिए एक करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड की व्यवस्था की गई है। इससे जनजातीय समाज से जुड़े शोध, अध्ययन और सांस्कृतिक संरक्षण के कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि पारंपरिक कला और कौशल को आर्थिक मजबूती मिल सके।

हर जनजातीय परिवार को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार का संकल्प

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान और सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जनजातीय समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि जनजातीय समाज का प्रत्येक परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़े, हर युवा आत्मनिर्भर बने और प्रदेश की प्रत्येक बेटी शिक्षित एवं सशक्त हो। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जनजातीय समाज के सहयोग, सहभागिता और आशीर्वाद से उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का सरकार का ‘विकल्प रहित संकल्प’ अवश्य पूरा होगा।

कार्यक्रम में ये लोग रहे मौजूद

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजान दास, मेयर सौरभ थपलियाल, सचिव श्रीधर बाबू अदाकी सहित जनजातीय समाज के प्रतिनिधि, विभिन्न जनजातीय समुदायों के लोग, हस्तशिल्पी, स्थानीय उत्पादों से जुड़े उद्यमी, राज्य जनजातीय शोध संस्थान एवं जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

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