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मिर्जापुर के लालगंज में हरे पेड़ों पर दिनदहाड़े चल रहा आरा, लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद; वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

मिर्जापुर के लालगंज में हरे पेड़ों पर दिनदहाड़े चल रहा आरा, लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद; वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)। पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक तरफ जहां सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर पौधरोपण अभियान चला रही है और लोगों से अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मिर्जापुर जनपद के लालगंज क्षेत्र में हरे-भरे पेड़ों की कटाई का मामला सामने आने से वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि लालगंज वन रेंज के अंतर्गत धसड़ा गांव के बन क्षेत्र में लकड़ी माफियाओं द्वारा खुलेआम हरे पेड़ों पर आरा चलाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि पेड़ों की कटाई का यह सिलसिला कथित तौर पर दिनदहाड़े चल रहा है और कटे हुए पेड़ों की लकड़ियों को ट्रैक्टर पर लादकर ठिकाने लगाया जा रहा है।

मिर्जापुर के लालगंज में हरे पेड़ों पर दिनदहाड़े चल रहा आरा, लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद; वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के अनुसार धसड़ा गांव में महुआ और आम सहित अन्य हरे-भरे पेड़ों की कटाई किए जाने का आरोप है। इन पेड़ों को काटकर लकड़ियों को ट्रैक्टर के माध्यम से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। जिस क्षेत्र में यह गतिविधियां होने की बात कही जा रही है, वह लालगंज वन रेंज से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित बताया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि वन क्षेत्र के आसपास इस तरह पेड़ों की कटाई कैसे हो रही है और संबंधित विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिल पा रही है?

पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों के बीच इस मामले को लेकर चिंता जताई जा रही है। लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह हरे-भरे पेड़ों की कटाई होती रही तो आने वाले समय में क्षेत्र का प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। पेड़ केवल लकड़ी का स्रोत नहीं हैं, बल्कि वे मानव जीवन, वन्यजीवों और प्रकृति के अस्तित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वातावरण शुद्ध रहता है और वर्षा चक्र को संतुलित रखने में भी उनकी अहम भूमिका होती है। इसके बावजूद यदि खुलेआम हरे पेड़ों को काटा जा रहा है तो यह पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के सामने एक बड़ी चुनौती है।

वन विभाग की निगरानी पर उठ रहे सवाल

लालगंज वन रेंज के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में यदि हरे पेड़ों की कटाई हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी तय होना बेहद जरूरी है। स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी क्षेत्र में नियमित निगरानी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या विभाग को पेड़ों की कटाई की जानकारी नहीं है या फिर जानकारी होने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है? हालांकि इस मामले में संबंधित अधिकारियों का पक्ष और कटाई की वैधता की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ों की अवैध कटाई रोकने के लिए वन विभाग की गश्त और निगरानी व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि किसी स्थान पर लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है और लकड़ियां ट्रैक्टर के माध्यम से ले जाई जा रही हैं, तो इसकी जांच की जानी चाहिए। यह भी पता लगाया जाना जरूरी है कि पेड़ों को काटने की अनुमति किसने दी, यदि कोई अनुमति जारी की गई है तो वह किन पेड़ों और कितने क्षेत्र के लिए है। वहीं यदि बिना अनुमति के हरे पेड़ों की कटाई की गई है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

मिर्जापुर के लालगंज में हरे पेड़ों पर दिनदहाड़े चल रहा आरा, लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद; वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

सरकार के पौधरोपण अभियान पर भी सवाल

एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण अभियान चला रही हैं। हरित भारत, सुंदर भारत और वृक्ष लगाओ, देश बचाओ जैसे नारों के माध्यम से आम जनता को प्रकृति के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हर साल बड़ी संख्या में पौधे लगाने के लिए सरकारी स्तर पर बजट भी निर्धारित किया जाता है। स्कूलों, सरकारी कार्यालयों, ग्राम पंचायतों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से लोगों को पौधरोपण के लिए प्रेरित किया जाता है।

लेकिन सवाल यह है कि जब एक तरफ पौधे लगाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पहले से मौजूद हरे-भरे और वर्षों पुराने पेड़ों को बचाने के लिए कितनी गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं? एक पेड़ को बड़ा होने में कई साल लग जाते हैं। महुआ और आम जैसे पेड़ न केवल पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका से भी जुड़े होते हैं। ऐसे पेड़ों की कटाई से प्रकृति को होने वाले नुकसान की भरपाई केवल कुछ नए पौधे लगाकर तुरंत नहीं की जा सकती।

प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग

धसड़ा गांव में हरे पेड़ों की कटाई के आरोपों को देखते हुए अब संबंधित वन विभाग के अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठ रही है। जरूरत है कि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का जायजा ले और यह पता लगाए कि कितने पेड़ों की कटाई हुई है। मौके पर मौजूद लकड़ियों, ट्रैक्टरों और कटाई में इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों की भी जांच की जानी चाहिए। यदि नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि वन विभाग अपनी निगरानी व्यवस्था को मजबूत करे, ताकि भविष्य में किसी भी गांव या वन क्षेत्र में बिना अनुमति पेड़ों की कटाई न हो सके। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर समय रहते रोक लगे। स्थानीय लोगों का मानना है कि प्रकृति की रक्षा केवल सरकारी अभियानों से नहीं, बल्कि जमीन पर प्रभावी कार्रवाई और जनभागीदारी से ही संभव है।

पेड़ बचेंगे तभी सुरक्षित रहेगा हमारा भविष्य

आज पर्यावरण प्रदूषण, बढ़ते तापमान और बदलते मौसम के बीच पेड़ों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। पेड़ हमें जीवन देते हैं, गर्मी से राहत पहुंचाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण तैयार करते हैं। ऐसे में हरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई किसी एक गांव या क्षेत्र की समस्या नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

कुदरत भी हमसे यही गुहार लगा रही है कि पेड़ों को बार-बार न काटें, बल्कि उनकी रक्षा करें। यदि आज हमने पेड़ों को बचाने की जिम्मेदारी नहीं निभाई तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि धसड़ा गांव में सामने आए पेड़ों की कटाई के आरोपों की जांच हो और वन विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उचित कदम उठाए।

पेड़-पौधों को करो नष्ट नहीं, वरना सांस लेने में होगा कष्ट। पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं, इनकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है।

अब देखना होगा कि लालगंज वन रेंज के अधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और धसड़ा गांव में हरे पेड़ों की कटाई के आरोपों पर क्या कार्रवाई की जाती है।

JN NEWS | उत्तर प्रदेश

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