हरिद्वार। प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही इसका विरोध भी तेज होता जा रहा है। हरिद्वार में स्मार्ट मीटर योजना के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने पैदल मार्च निकालकर सरकार की नीति का विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर योजना आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का माध्यम बन सकती है।

कांग्रेस का कहना है कि यह केवल तकनीकी बदलाव का विषय नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर आम जनता के दैनिक जीवन और घरेलू खर्चों से जुड़ा मुद्दा है। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि सरकार बिना पर्याप्त जनजागरूकता और संवाद के इस योजना को लागू कर रही है, जिससे लोगों में भ्रम और असंतोष की स्थिति पैदा हो रही है।

सड़कों पर उतरा विरोध

हरिद्वार में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर स्मार्ट मीटर योजना के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शन में स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए और सरकार से योजना की समीक्षा करने की मांग की।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बिजली उपभोक्ताओं की चिंताओं को नजरअंदाज कर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जबकि पहले लोगों को इसके लाभ और प्रभावों के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए।

कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर योजना के माध्यम से निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ सकता है और बिजली बिलों को लेकर नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।

विपक्ष का दावा है कि सरकार को इस योजना को लागू करने से पहले जनता की राय लेनी चाहिए थी और संभावित प्रभावों को लेकर व्यापक चर्चा करनी चाहिए थी।

जनता के अधिकारों की लड़ाई का दावा

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह केवल एक तकनीकी व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि आम लोगों के अधिकारों और उनकी जेब से जुड़े मुद्दे का सवाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आम जनता की समस्याओं की अनदेखी कर रही है और कुछ निजी हितों को प्राथमिकता दे रही है।

कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जनता की आशंकाओं का समाधान नहीं किया गया तो पार्टी आगे भी आंदोलन जारी रखेगी और प्रदेशभर में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी।

राजनीतिक बहस का केंद्र बना स्मार्ट मीटर

स्मार्ट मीटर का मुद्दा अब धीरे-धीरे राजनीतिक बहस का विषय बनता जा रहा है। एक ओर सरकार इसे बिजली व्यवस्था में पारदर्शिता और तकनीकी सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाली योजना करार दे रहा है।

आने वाले दिनों में यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति और जनचर्चा का बड़ा विषय बन सकता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध लाखों बिजली उपभोक्ताओं से है।