आंगनबाड़ी, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं का बढ़ेगा मानदेय, अतिथि शिक्षकों को भी मिलेगा लाभ; राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए बनेगी कैबिनेट समिति

भराड़ीसैंण (गैरसैंण)। उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को विकास और जनकल्याण की कई सौगातें दीं। चमोली जिले के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन परिसर में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि से लेकर अतिथि शिक्षकों को राहत देने तक के फैसले शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने का भी ऐलान किया गया।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि उनकी भावनाओं और सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का लक्ष्य केवल सरकार का नहीं, बल्कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का सामूहिक संकल्प है।

आंगनबाड़ी, आशा और भोजन माताओं के मानदेय में होगी वृद्धि

मुख्यमंत्री की घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण फैसला विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय से जुड़ा रहा। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी। इसी तारीख से आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाली भोजन माताओं को भी मानदेय वृद्धि का लाभ मिलेगा। वहीं, प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी जल्द बढ़ोतरी करने की घोषणा की गई है।

इन फैसलों से लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर बनेगी कैबिनेट समिति

राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिवारों से जुड़े मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों की समस्याओं और लंबित मांगों के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। यह समिति आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र जारी करने जैसे विषयों पर विचार कर अपनी संस्तुतियां देगी।

इसके साथ ही वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े उन मामलों में भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो अधिनियम के दायरे में आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान और उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की जिम्मेदारी है।

किसानों, महिलाओं और बिजली उपभोक्ताओं को भी राहत

मुख्यमंत्री ने लखपति दीदियों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की। अब उन्हें अपने व्यवसाय का विस्तार करने और नए स्वरोजगार कार्य शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इससे महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने की घोषणा की गई। वहीं, वन्यजीवों के हमलों में घायल होने वाले लोगों को मौजूदा आर्थिक सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए भी अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।

हर जिले में बनेंगी आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी

शिक्षा और डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित करने की घोषणा की। इससे विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को अध्ययन के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

इसके अलावा ऐसे राजस्व गांव, जहां वर्तमान में अन्य माध्यमों से बिजली की आपूर्ति हो रही है, उन्हें भी पावर ग्रिड से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाएगा। प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाने का भी निर्णय लिया गया है।

बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था को प्रत्येक जनपद में और अधिक सरल एवं प्रभावी बनाया जाएगा।

लोक संस्कृति के संरक्षण में योगदान देने वाली विभूतियों को मिलेगा उत्तराखण्ड गौरव सम्मान

प्रदेश की लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। इस फैसले को प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और लोककलाकारों के योगदान को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

26 वर्षों की विकास यात्रा का किया जिक्र

समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखण्ड की 26 वर्षों की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी और पर्यटन को नई गति मिलेगी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में लगभग 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में काम चल रहा है। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं, जबकि 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

आंदोलनकारियों और लोकगायक के परिजनों को किया सम्मानित

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड में आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी के दलों ने प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया। मिशन कीवी के तहत लाभार्थियों को 2.10 लाख और 4.20 लाख रुपये तक के चेक प्रदान किए गए। मशरूम हट निर्माण, उद्योग विभाग की योजनाओं, फार्म मशीनरी बैंक और कृषि उपकरणों के लिए भी आर्थिक सहायता दी गई। खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल और भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, राज्य आंदोलनकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास की योजनाओं को प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। रोजगार, महिला सशक्तिकरण, किसानों की खुशहाली, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ उत्तराखण्ड की लोकसंस्कृति का संरक्षण भी विकास की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने दोहराया कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखण्ड बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास करती रहेगी।