ऋषिकेश। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर प्रदेश के शहरी विकास को नई गति देने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की सौगात दी। चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने चार जनपदों के 9 नगर निकायों में विकसित देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण कर उन्हें जनता को समर्पित किया। इसके साथ ही देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 7 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। वहीं, शहरों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं और उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीदों तथा आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि राज्य की रजत जयंती केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि पिछले 25 वर्षों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने और भविष्य के विकास का संकल्प लेने का भी समय है। सरकार ने यह तय किया था कि राज्य स्थापना की स्मृतियां केवल समारोहों तक सीमित न रहें, बल्कि विकास योजनाओं के रूप में धरातल पर दिखाई दें। इसी सोच के तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित किए गए हैं।

कूड़े के ढेर वाली जगहों पर विकसित होंगे खूबसूरत पार्क

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई शहरी क्षेत्रों में जिन स्थानों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां दिखाई देती थीं, आज वहां हरे-भरे और व्यवस्थित सार्वजनिक स्थल विकसित किए जा रहे हैं। इन पार्कों से बच्चों को खेलने, बुजुर्गों को टहलने, महिलाओं को बैठने और युवाओं को योग एवं व्यायाम करने के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। पार्कों में उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी देखने को मिलेगी।

उन्होंने नगर निकायों से इन पार्कों के नियमित रखरखाव और स्वच्छता को लेकर जनभागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा और उनका बेहतर रखरखाव केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी दायित्व है।

स्वच्छता के क्षेत्र में उत्तराखंड की उपलब्धियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर शहर और हर वार्ड तक विकास की सुविधाएं पहुंचाना है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन भी प्राप्त हुआ है। शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है। वहीं, पुराने कचरे के निस्तारण से लगभग 109 एकड़ भूमि को दोबारा उपयोग के योग्य बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया गया है। प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए लगभग 1,375 करोड़ रुपये की विस्तृत स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 27 सीवेज एवं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सफाई व्यवस्था का मशीनीकरण भी किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण मित्रों को असुरक्षित परिस्थितियों में काम न करना पड़े।

पेयजल और सीवरेज सुविधाओं के विस्तार पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक शहरों के निर्माण के लिए स्वच्छ पेयजल, बेहतर सीवरेज व्यवस्था और मजबूत आधारभूत सुविधाएं बेहद जरूरी हैं। अमृत योजना के प्रथम चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इन योजनाओं के माध्यम से 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।

उन्होंने बताया कि अमृत 2.0 के अंतर्गत करीब 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इनके माध्यम से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने के साथ जलस्रोतों और तालाबों का पुनर्जीवन किया जा रहा है। ऋषिकेश सहित प्रदेश के चयनित शहरों में लगभग 874 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल, सीवरेज और अन्य शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत, जरूरतमंदों को मिल रहा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होता है, जब योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जरूरतमंद लोगों के लिए प्रदेश में 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से तीन लाख से अधिक लोगों को उनके घर के नजदीक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सरकार का प्रयास है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को बुनियादी सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सके।

डिजिटल सेवाओं से आसान होंगे नगर निकायों के काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का अर्थ है कि आम नागरिकों को छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसी दिशा में नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है। ‘उपयोग’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

उन्होंने आगामी कुंभ-2027 का जिक्र करते हुए कहा कि हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है, जिससे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

रुद्रपुर और काशीपुर को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार के लिए बधाई

मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि पर्यावरण मित्रों, नगर निकायों और स्थानीय नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि इसे प्रत्येक नागरिक को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाना होगा।

युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

इसके अलावा पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, कृषि और स्वरोजगार के माध्यम से गांवों तथा शहरों में आजीविका के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य ऐसा उत्तराखंड बनाना है, जहां युवाओं को रोजगार की तलाश में अपने घर और प्रदेश से पलायन करने के लिए मजबूर न होना पड़े।

सांस्कृतिक पहचान और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने, सख्त भू-कानून सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय इसी दिशा में उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकास के साथ सुशासन, पारदर्शिता और कानून का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना सरकार की प्रतिबद्धता है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा