केंद्र सरकार ने लद्दाख के प्रमुख पर्यावरण कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। गृह मंत्रालय ने आज आधिकारिक बयान जारी कर इस फैसले की जानकारी दी और कहा कि सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

गृह मंत्रालय का बयान क्या है?

गृह मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा:
“सरकार लद्दाख को सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। हमें उम्मीद है कि इस क्षेत्र से जुड़े मुद्दे रचनात्मक जुड़ाव और बातचीत के माध्यम से हल हो जाएंगे, जिसमें उच्च-स्तरीय समिति की व्यवस्था के साथ-साथ अन्य उपयुक्त मंच भी शामिल हैं।”

मंत्रालय ने आगे कहा कि यह निर्णय लद्दाख में सभी पक्षों के साथ सार्थक संवाद को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

कब और क्यों हुई थी हिरासत?

सोनम वांगचुक को पिछले साल सितंबर में लेह में हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था। इन प्रदर्शनों में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, संरक्षण क्षेत्रों में 6ठी अनुसूची लागू करने और स्थानीय रोजगार की मांग की गई थी। प्रदर्शन के दौरान हिंसा की घटनाएं हुई थीं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत वांगचुक को हिरासत में लिया और राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया था। सरकार ने तब कहा था कि यह कदम “सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने” के लिए उठाया गया है।

लद्दाख में क्या मांगें हैं?

लद्दाख के लोगों और कार्यकर्ताओं की मुख्य मांगें:

• लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा
• संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करना (जो जनजातीय क्षेत्रों को विशेष संरक्षण देती है)
• स्थानीयों को नौकरियां और संसाधनों पर प्राथमिकता
• पर्यावरण संरक्षण और विकास में स्थानीय भागीदारी

सोनम वांगचुक पिछले कई सालों से इन मुद्दों पर शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें “पैक्स फॉर लद्दाख” और “क्लाइमेट फास्ट” जैसे अभियान शामिल हैं। उनकी हिरासत के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हुए थे।

अब क्या होगा?

हिरासत रद्द होने के बाद सोनम वांगचुक जल्द ही रिहा हो जाएंगे। गृह मंत्रालय के इस फैसले को लद्दाख में शांति बहाली की दिशा में सकारात्मक कदम माना जा रहा है। हालांकि, कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब बातचीत और मांगों पर अमल की जरूरत है।

क्या आपको लगता है कि यह फैसला लद्दाख में शांति लाएगा या मांगें अभी भी अनसुनी हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।

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