नई दिल्ली
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया। इस बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत@2047” संकल्प का सबसे मजबूत कदम बताया जा रहा है। बजट में कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) 11.11 लाख करोड़ रुपये है – जो पिछले साल से 10.1% ज्यादा है।

बजट का मुख्य फोकस किसानों, युवाओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा। सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए स्पष्ट रोडमैप पेश किया है।

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ी सौगात

• किसान सम्मान निधि में वृद्धि: अब सालाना 6,000 रुपये की जगह 9,000 रुपये मिलेंगे।
• प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत पेंशन बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक की गई।
• फसल बीमा योजना में प्रीमियम घटाया गया, कवरेज बढ़ाया गया।
• नई सिंचाई योजना के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
• ग्रामीण सड़कें: 2 लाख किलोमीटर नई PMGSY सड़कें बनेंगी।

युवाओं और रोजगार के लिए बड़े ऐलान

• स्किल इंडिया मिशन 2.0: 5 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में स्किल ट्रेनिंग।
• स्टार्टअप इंडिया फंड: 10,000 करोड़ रुपये का नया फंड।
• इंटर्नशिप योजना: अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप, 5,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड।
• ई-श्रम पोर्टल: अब 50 करोड़ से ज्यादा असंगठित श्रमिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा।

मध्यम वर्ग और टैक्सपेयर्स को राहत

• नई टैक्स व्यवस्था में छूट की सीमा बढ़ाकर 7.75 लाख रुपये कर दी गई।
• पुरानी टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये।
• हाउस लोन इंटरेस्ट पर छूट 2 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये।
• महिला बचत खाता: 2 लाख तक की ब्याज आय पर टैक्स छूट।

इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर फोकस

• कुल कैपेक्स: 11.11 लाख करोड़ रुपये (GDP का 3.4%)
• हाईवे: 2 लाख किलोमीटर नए हाईवे।
• रेलवे: 2.5 लाख करोड़ रुपये का बजट, 100 नए वंदे भारत ट्रेन।
• एयरपोर्ट: अगले 3 साल में 100 नए एयरपोर्ट।
• मेट्रो और रैपिड रेल: 50 शहरों में मेट्रो विस्तार।
• ग्रीन हाइड्रोजन मिशन: 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश।

रक्षा और सुरक्षा पर जोर

• रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपये (पिछले साल से 9.5% ज्यादा)।
• स्वदेशी हथियारों पर 1.72 लाख करोड़ रुपये।
• अग्निवीर योजना के तहत 1 लाख नए अग्निवीर भर्ती।

शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ा निवेश

• समग्र शिक्षा योजना: 1.48 लाख करोड़ रुपये।
• आयुष्मान भारत: 7 करोड़ नए लाभार्थी जोड़े जाएंगे।
• नई मेडिकल कॉलेज: 75 नए मेडिकल कॉलेज अगले 5 साल में।

विशेषज्ञों की राय

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट “ग्रोथ-ओरिएंटेड” और “इंक्लूसिव” है। कैपेक्स पर फोकस से अगले 2-3 साल में 8-8.5% GDP ग्रोथ संभव है। टैक्स राहत से मध्यम वर्ग की खरीदारी बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को “अमृतकाल का बजट” बताया और कहा कि यह बजट 2047 के विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगा।