दून विश्वविद्यालय में आयोजित तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन में देशभर से पहुंचे प्रवासियों का किया स्वागत, 30 प्रवासियों के गांवों को गोद लेकर विकास में योगदान देने की पहल को सराहा

मुख्यमंत्री ने कहा- अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़े रहें प्रवासी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि और स्वरोजगार में दें योगदान

देहरादून। उत्तराखण्ड के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में प्रवासी उत्तराखण्डियों की भूमिका अहम साबित हो सकती है। देश और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अपनी प्रतिभा, मेहनत और अनुभव से पहचान बनाने वाले प्रवासी अब अपनी मातृभूमि के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को दून विश्वविद्यालय, केदारपुरम में आयोजित तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने देशभर से पहुंचे प्रवासी उत्तराखण्डियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रवासी प्रदेश की अमूल्य निधि हैं और उनके अनुभव, ज्ञान, संसाधन तथा सामर्थ्य से उत्तराखण्ड के विकास को नई गति मिल सकती है।

मुख्यमंत्री ने सम्मेलन को भावनात्मक जुड़ाव का मंच बताते हुए कहा कि यहां ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे एक ही परिवार के सदस्य लंबे समय बाद अपने घर में एकत्र हुए हों। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड से दूर रहने के बावजूद प्रवासियों का अपनी मातृभूमि, संस्कृति, परंपराओं और पैतृक गांवों से जुड़ाव बना रहता है। अपनी जड़ों को याद रखना और आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना हम सभी की जिम्मेदारी है।

30 प्रवासियों ने गांवों को गोद लेकर पेश की मिसाल

मुख्यमंत्री ने उन 30 प्रवासी उत्तराखण्डियों का विशेष आभार व्यक्त किया, जिन्होंने अपने पैतृक गांवों को गोद लेकर उनके विकास में योगदान देने की पहल की है। उन्होंने कहा कि यह केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम और सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण है। इस तरह की पहल से गांवों में विकास की नई संभावनाएं पैदा होंगी और दूसरे प्रवासी भी अपने गांवों की बेहतरी के लिए आगे आने को प्रेरित होंगे।

मुख्यमंत्री ने प्रवासी उत्तराखण्डियों से अपील की कि वे अपने गांवों से संपर्क बनाए रखें और अपनी विशेषज्ञता के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, पर्यटन, उद्यमिता तथा स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में योगदान दें। उन्होंने कहा कि सरकार प्रवासियों के अनुभव और सुझावों को प्रदेश की विकास योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

35 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

प्रदेश में विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ने बीते वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य के बजट और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है तथा आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ रोजगार, स्वरोजगार, पर्यटन, कृषि और औद्योगिक विकास को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बना है, जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।

3.5 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी

महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयासों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक 3.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अतिथि शिक्षकों, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकत्रियों तथा भोजन माताओं के मानदेय में भी जल्द वृद्धि करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और महिलाओं को आत्मनिर्भरता के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है।

स्थानीय उत्पादों को मिल रही राष्ट्रीय पहचान

कृषि और बागवानी को रोजगार का मजबूत माध्यम बनाने के लिए एप्पल मिशन, कीवी मिशन और तिमुर मिशन जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग और मार्केटिंग से किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों को नए अवसर मिल रहे हैं। इससे गांवों में रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बढ़ने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।

50 वर्षों की पेयजल जरूरतों को पूरा करेगी सौंग बांध परियोजना

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़क, रेल, हवाई संपर्क और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को भी विकास की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों की दीर्घकालिक पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौंग बांध परियोजना पर काम किया जा रहा है। इस परियोजना से आगामी 50 वर्षों तक पेयजल जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।

इसके साथ ही जमरानी बांध और लखवाड़ बांध परियोजनाओं पर भी काम आगे बढ़ रहा है, जबकि किशाऊ बांध परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश की जल आवश्यकताओं और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

एम्स सैटेलाइट सेंटर और हेलीपोर्ट निर्माण पर जोर

स्वास्थ्य और हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना और पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं, ताकि शहरों और प्रमुख पर्यटन स्थलों को हेली सेवाओं से जोड़ा जा सके।

उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई संपर्क से पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवागमन की सुविधा भी बेहतर होगी।

सामूहिक प्रयासों से ही बनेगा विकसित उत्तराखण्ड

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड का समग्र और संतुलित विकास केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। सरकार योजनाएं बना सकती है, उनका क्रियान्वयन कर सकती है और विभिन्न प्रयासों के बीच समन्वय स्थापित कर सकती है, लेकिन विकास को व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।

उन्होंने प्रवासी उत्तराखण्डियों को राज्य की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण सहभागी बताते हुए कहा कि उनके अनुभव, तकनीकी ज्ञान, निवेश और उद्यमशीलता का लाभ प्रदेश को मिलना चाहिए।

भगत सिंह कोश्यारी और रमेश पोखरियाल निशंक ने भी रखे विचार

सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखण्ड में सड़क और संपर्क सुविधाओं के विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के समय उन्हें अपने गांव तक पहुंचने के लिए पैदल जाना पड़ता था, जबकि आज प्रदेश के दूरस्थ गांवों तक सड़क सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों का उल्लेख करते हुए लिपुलेख तक सड़क संपर्क विकसित होने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब प्रवासी उत्तराखण्डी भी अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए गांवों की ओर लौट रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने उत्तराखण्ड की प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह भूमि वेद, पुराण, उपनिषद, संस्कृत, योग और आयुर्वेद की समृद्ध परंपराओं से जुड़ी रही है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।

वहीं, धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने प्रवासी उत्तराखण्डियों से अपने पैतृक गांवों में घर बनाने और गांवों से लगातार जुड़ाव बनाए रखने की अपील की। उन्होंने रिवर्स पलायन को लेकर राज्य सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि इन प्रयासों से 44 प्रतिशत लोगों ने रिवर्स पलायन किया है।

प्रवासी उत्तराखण्डी प्रदेश के ब्रांड एंबेसडर : मुख्य सचिव

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रवासी उत्तराखण्डियों को राज्य का वास्तविक ब्रांड एंबेसडर बताया। उन्होंने कहा कि प्रवासियों का अनुभव, तकनीकी ज्ञान, उद्यमशीलता और निवेश विकसित उत्तराखण्ड के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

उन्होंने बताया कि प्रवासियों से निरंतर संवाद और राज्य के विकास में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर 2022 में प्रवासी उत्तराखण्ड प्रकोष्ठ तथा अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रवासी उत्तराखण्ड परिषद का गठन किया गया है। प्रवासियों के पंजीकरण और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए वेबसाइट भी विकसित की गई है। उन्होंने प्रवासियों से वेबसाइट पर पंजीकरण कराने और निवेश, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वरोजगार के क्षेत्रों में योगदान देने का आह्वान किया।

सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, विधायक किशोर उपाध्याय, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी, भारत सरकार के सचिव सुधांश पंत, अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी चित्रांशी रावत, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

कुल मिलाकर, तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन में सरकार ने प्रवासी समाज को प्रदेश के विकास से जोड़ने का संदेश दिया। अब देखना होगा कि प्रवासियों के अनुभव, निवेश और गांवों के प्रति उनके जुड़ाव को किस तरह धरातल पर विकास की नई योजनाओं में बदला जाता है।