लखनऊ/प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में जेल व्यवस्था में सुधार और बंदियों के पुनर्वास को लेकर राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लगातार निगरानी और निर्देशों के बाद प्रदेश में तीन नई खुली जेलें स्थापित करने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार ने इन जेलों की स्थापना के लिए 4.59 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। इस फैसले से प्रदेश में खुली जेलों की सुविधा का विस्तार होगा और पात्र बंदियों को सामान्य जेलों से अलग एक बेहतर पुनर्वास व्यवस्था उपलब्ध कराने का रास्ता खुलेगा।

सरकार की ओर से 2 नवंबर 2026 को बजट स्वीकृत किया गया। इसके बाद 4 नवंबर को सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ को बजट मंजूरी और शासनादेश से जुड़ी जानकारी दी। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल धनराशि मंजूर कर देना पर्याप्त नहीं है। सरकार को निर्माण कार्य पूरा करने और पात्र बंदियों को इन जेलों में स्थानांतरित करने के लिए स्पष्ट समयसीमा भी बतानी होगी।

फतेहगढ़, लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर में बनेंगी नई खुली जेलें

प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार तीन अलग-अलग स्थानों पर खुली जेलों की स्थापना की जाएगी। इनमें पुरुष और महिला बंदियों के लिए अलग-अलग क्षमता निर्धारित की गई है।

• केंद्रीय कारागार, फतेहगढ़: यहां 100 बंदियों की क्षमता वाली खुली जेल बनाई जाएगी।
• नारी बंदी निकेतन, लखनऊ: यहां 50 महिला बंदियों के लिए खुली जेल स्थापित की जाएगी।
• जिला कारागार, गौतमबुद्ध नगर: यहां 80 बंदियों की क्षमता वाली खुली जेल बनाई जाएगी।

इस तरह तीनों प्रस्तावित खुली जेलों में कुल 230 बंदियों को रखने की व्यवस्था होगी। खास बात यह है कि इस योजना में महिला बंदियों के लिए भी अलग सुविधा शामिल की गई है। इससे जेल सुधार की व्यवस्था में महिला बंदियों के पुनर्वास को भी महत्व मिलने की उम्मीद है।

हाईकोर्ट ने निर्माण और बंदियों के स्थानांतरण पर मांगी समयसीमा

इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ कर रही थी, जिसमें न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी शामिल थीं। सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से जेल प्रशासन एवं सुधार विभाग के विशेष सचिव राजेंद्र पेंसिया ने अदालत को बताया कि तीनों खुली जेलों की स्थापना के लिए 4.59 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। साथ ही शासनादेश के बारे में भी जानकारी दी गई।

सरकार की ओर से बजट मंजूरी की जानकारी मिलने के बाद हाईकोर्ट ने आगे की प्रक्रिया पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि परियोजना को केवल कागजों और बजट तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि निर्माण कब तक पूरा होगा और पात्र बंदियों को इन सुविधाओं में कब तक भेजा जा सकेगा।

अदालत का जोर इस बात पर है कि खुली जेलों की स्थापना की प्रक्रिया तय समय में आगे बढ़े, ताकि इस व्यवस्था का लाभ पात्र बंदियों तक पहुंच सके।

क्या होती है खुली जेल और सामान्य जेल से कितनी अलग होती है व्यवस्था?

खुली जेल सामान्य जेलों से अलग तरह की सुधारात्मक व्यवस्था होती है। इसमें निर्धारित पात्रता, नियमों और प्रशासनिक मूल्यांकन के आधार पर चयनित बंदियों को रखा जाता है। सामान्य जेलों की तुलना में यहां बंदियों को अधिक स्वतंत्र और जिम्मेदारीपूर्ण वातावरण में रहने का अवसर मिलता है।

खुली जेल का उद्देश्य केवल बंदियों को सजा देना नहीं, बल्कि उन्हें समाज में दोबारा जिम्मेदार नागरिक के रूप में स्थापित करने की दिशा में तैयार करना भी है। ऐसी व्यवस्था में पात्र बंदियों को काम करने, कौशल विकसित करने और अपने परिवार तथा समाज से संबंध बनाए रखने के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, इसके लिए जेल प्रशासन द्वारा तय नियमों और शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है।

खुली जेलों की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बंदियों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना और रिहाई के बाद सामान्य जीवन में लौटने की उनकी तैयारी को मजबूत करना है।

जेल सुधार और पुनर्वास की दिशा में अहम कदम

उत्तर प्रदेश में तीन नई खुली जेलों की स्थापना की योजना को जेल सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फतेहगढ़, लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर में इन सुविधाओं के बनने से कुल 230 बंदियों को इस व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा। इसमें महिला बंदियों के लिए 50 सीटों की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।

हालांकि, इस योजना का वास्तविक लाभ तभी सामने आएगा जब निर्माण कार्य समय पर पूरा होगा और निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र बंदियों का चयन कर उन्हें वहां स्थानांतरित किया जाएगा। अब इस मामले में हाईकोर्ट की निगरानी के बीच सरकार को आगे की कार्रवाई और समयसीमा को लेकर स्पष्ट जानकारी देनी होगी।

कुल मिलाकर, 4.59 करोड़ रुपये की बजट मंजूरी के साथ उत्तर प्रदेश में तीन नई खुली जेलों की स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि सरकार इन जेलों का निर्माण कब तक पूरा कराती है और बंदियों को इस नई व्यवस्था का लाभ कब से मिलना शुरू होता है।