नई दिल्ली में तिरंगा मार्च से पहले पुलिस की कार्रवाई, मोतिया खान स्थित अस्थायी आवास पर पहुंची टीम; कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू होने का हवाला, कारोबारियों ने प्रदर्शन दूसरी जगह करने की अपील की

नई दिल्ली। दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के तिरंगा मार्च से पहले राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। मार्च के आयोजक अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया है। खबरों के मुताबिक, पुलिस की एक टीम रानी झांसी रोड के मोतिया खान इलाके में स्थित उस अस्थायी आवास पर पहुंची, जहां अभिजीत दीपके ठहरे हुए हैं। पुलिस ने उन्हें सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और क्षेत्र में लागू प्रतिबंधों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद प्रस्तावित तिरंगा मार्च को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में तिरंगा मार्च निकालने और सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने का आह्वान किया था। उन्होंने लोगों से भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की थी। वहीं, दिल्ली पुलिस ने मार्च की अनुमति को लेकर प्रतिबंधों का हवाला देते हुए लोगों से निर्धारित नियमों का पालन करने और बिना अनुमति जुटान से बचने की अपील की है।

अभिजीत दीपके को पुलिस ने क्यों दिया नोटिस?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस के करीब 15 से 20 पुलिसकर्मी अभिजीत दीपके के अस्थायी आवास पर पहुंचे और उन्हें नोटिस दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, नोटिस में दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 29 का उल्लेख करते हुए सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कनॉट प्लेस और आसपास के क्षेत्रों में लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करने को कहा गया है।

कनॉट प्लेस में प्रस्तावित मार्च को देखते हुए पुलिस सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर सतर्क है। पुलिस का जोर इस बात पर है कि किसी भी आयोजन के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित न हो और आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

हालांकि, नोटिस जारी किए जाने और पुलिस की कार्रवाई से संबंधित सभी विवरणों की आधिकारिक पुष्टि के लिए दिल्ली पुलिस का पक्ष भी महत्वपूर्ण है।

कनॉट प्लेस में तिरंगा मार्च और सेंट्रल पार्क में ध्वजारोहण का ऐलान

अभिजीत दीपके ने कनॉट प्लेस में तिरंगा मार्च निकालने और सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने की योजना की घोषणा की थी। इसके लिए लोगों से भागीदारी की अपील भी की गई थी। प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस ने अनुमति और प्रतिबंधों से जुड़े नियमों का हवाला दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस का कहना है कि निर्धारित शर्तों का पालन होने की स्थिति में सीमित संख्या में लोगों को मार्च निकालने और सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है। इस संबंध में अंतिम स्थिति संबंधित प्रशासनिक अनुमति और लागू आदेशों पर निर्भर करेगी।

कनॉट प्लेस राजधानी दिल्ली का प्रमुख व्यावसायिक और सार्वजनिक क्षेत्र है। यहां किसी भी बड़े प्रदर्शन या मार्च का असर यातायात, दुकानों और आम लोगों की आवाजाही पर पड़ सकता है। इसी वजह से पुलिस ऐसे आयोजनों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दे रही है।

कनॉट प्लेस में प्रतिबंधात्मक आदेश, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

प्रस्तावित मार्च को देखते हुए कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होने की जानकारी सामने आई है। खबरों के मुताबिक, नई दिल्ली क्षेत्र में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। हालांकि, जवानों की तैनाती की संख्या और प्रतिबंधों के दायरे की आधिकारिक पुष्टि संबंधित प्रशासनिक जानकारी से की जानी चाहिए।

प्रतिबंधात्मक आदेशों का उद्देश्य आम तौर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखना, भीड़ को नियंत्रित करना और किसी संभावित अप्रिय स्थिति को रोकना होता है। ऐसे आदेश लागू रहने के दौरान सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और लोगों के एकत्र होने पर निर्धारित शर्तें लागू हो सकती हैं।

इस मामले में मार्च के आयोजकों और पुलिस के बीच अनुमति तथा शर्तों को लेकर स्थिति महत्वपूर्ण बनी हुई है। लोगों को किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने से पहले प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी लेने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने से किया इनकार

मामले में कानूनी पहलू भी सामने आया है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, कनॉट प्लेस में CJP के प्रस्तावित तिरंगा मार्च पर तत्काल रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में भी मार्च को रोकने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। बताया गया है कि यह याचिका कनॉट प्लेस में कारोबार करने वाले एक स्ट्रीट वेंडर की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने आशंका जताई कि लगातार होने वाले प्रदर्शनों और उनसे जुड़ी बाधाओं के कारण उसका कारोबार प्रभावित हो रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रस्तावित मार्च के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को निर्धारित बताई गई है।

अदालतों की ओर से तत्काल रोक नहीं लगाए जाने का अर्थ अपने आप में यह नहीं है कि मार्च के लिए सभी प्रशासनिक अनुमतियां मिल गई हैं। कार्यक्रम की वैधता और आयोजन की शर्तें संबंधित आदेशों तथा पुलिस की अनुमति के अनुसार ही तय होंगी।

कारोबारियों ने कनॉट प्लेस में प्रदर्शन नहीं करने की अपील की

प्रस्तावित तिरंगा मार्च को लेकर कनॉट प्लेस के व्यापारियों और दुकानदारों ने भी चिंता जताई है। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) के माध्यम से राजनीतिक दलों और प्रदर्शनकारियों से अपील की गई है कि वे विरोध-प्रदर्शन के लिए कनॉट प्लेस के बजाय किसी अन्य स्थान का चयन करें।

व्यापारियों का कहना है कि वे नागरिकों के विरोध करने और अपनी बात रखने के अधिकार का सम्मान करते हैं, लेकिन व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में बार-बार होने वाले प्रदर्शनों से कारोबार प्रभावित होता है। सड़कें बंद होने, यातायात बाधित होने और लोगों की आवाजाही में परेशानी आने से दुकानदारों के साथ-साथ वहां काम करने वाले कर्मचारियों पर भी असर पड़ता है।

कारोबारियों के मुताबिक, दुकानदारों, वेटरों, ड्राइवरों और रेहड़ी-पटरी पर काम करने वाले लोगों की रोजी-रोटी ग्राहकों की आवाजाही पर निर्भर करती है। ऐसे में लंबे समय तक यातायात बाधित रहने या दुकानों तक पहुंच प्रभावित होने से उनकी कमाई पर असर पड़ सकता है।

इसी आधार पर व्यापारिक संगठनों ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे अपनी बात रखने के लिए ऐसा स्थान चुनें, जहां विरोध दर्ज कराने के अधिकार और आम लोगों की सुविधाओं के बीच संतुलन बना रहे।

अब मार्च को लेकर प्रशासनिक फैसले पर नजर

CJP के प्रस्तावित तिरंगा मार्च से पहले अभिजीत दीपके को नोटिस दिए जाने, प्रतिबंधात्मक आदेशों और व्यापारियों की अपील के बाद मामला चर्चा में है। एक ओर आयोजकों की ओर से मार्च और ध्वजारोहण का आह्वान किया गया है, वहीं दूसरी ओर पुलिस सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और लागू नियमों का पालन कराने पर जोर दे रही है।

अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि प्रशासन की ओर से मार्च को लेकर क्या अंतिम व्यवस्था तय की जाती है और आयोजन निर्धारित शर्तों के तहत हो पाता है या नहीं। फिलहाल, इस पूरे मामले में पुलिस के आधिकारिक बयान, लागू आदेशों और अदालतों के निर्देशों के आधार पर ही अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।