बाजपुर, ऊधम सिंह नगर। किसानों की विभिन्न समस्याओं और लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर किसान मोर्चा कांग्रेस उत्तराखंड ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। किसान मोर्चा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह उर्फ लाडी के नेतृत्व में किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम उपजिलाधिकारी (एसडीएम) बाजपुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों से जुड़े चार प्रमुख मुद्दों को सरकार के सामने रखते हुए जल्द से जल्द सकारात्मक कार्रवाई की मांग की गई है।

20 गांवों के भूमि प्रकरण के स्थायी समाधान की मांग

किसानों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में सबसे प्रमुख मुद्दा बाजपुर के 20 गांवों के भूमि प्रकरण का रहा। किसान नेताओं का कहना है कि यह मामला लंबे समय से लंबित है, जिसके चलते क्षेत्र के हजारों किसान और स्थानीय लोग प्रभावित हो रहे हैं।

किसानों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि बाजपुर 20 गांव भूमि प्रकरण का स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि लंबे समय से चली आ रही समस्या का जल्द अंत हो सके और प्रभावित लोगों को राहत मिल सके।

किसानों के ट्यूबवेल के बिजली बिल माफ करने की मांग

ज्ञापन में किसानों के ट्यूबवेल से संबंधित बिजली बिल का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। किसान मोर्चा कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में किसानों के ट्यूबवेल के बिजली बिल माफ करने की मांग की है।

किसानों का कहना है कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है और बिजली सहित अन्य कृषि संसाधनों पर होने वाला खर्च किसानों की आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा है। ऐसे में ट्यूबवेल के बिजली बिल में राहत मिलने से किसानों को बड़ी मदद मिल सकती है।

गन्ने का समर्थन मूल्य 700 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग

किसानों ने गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर भी सरकार से बड़ी मांग की है। ज्ञापन में गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 700 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की मांग रखी गई है।

किसान नेताओं के मुताबिक चीनी के दामों में बढ़ोतरी को देखते हुए किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। किसानों का कहना है कि उत्पादन लागत में लगातार इजाफा हो रहा है, इसलिए गन्ने के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी जरूरी है।

वर्ग-2 और वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण की मांग

इसके अलावा प्रदेशभर में वर्ग-2 और वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण को लेकर शासनादेश जारी करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की गई है। किसान मोर्चा कांग्रेस का कहना है कि भूमि से जुड़े मामलों के समाधान के लिए सरकार को स्पष्ट नीति बनाकर जल्द शासनादेश जारी करना चाहिए।

किसानों ने उम्मीद जताई कि सरकार ज्ञापन में उठाए गए सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेगी और प्रभावित किसानों तथा स्थानीय लोगों के हित में जल्द निर्णय लेगी।

सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग

किसान मोर्चा कांग्रेस उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह उर्फ लाडी ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से 20 गांवों के भूमि प्रकरण, ट्यूबवेल बिजली बिल माफी, गन्ने का समर्थन मूल्य 700 रुपये प्रति क्विंटल करने और वर्ग-2 व वर्ग-4 भूमि के विनियमितीकरण जैसे मुद्दों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई करने की मांग की।

किसानों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर समय रहते ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को आगे बढ़ाने को लेकर भी विचार किया जा सकता है। फिलहाल ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान किसानों की इन प्रमुख समस्याओं की ओर आकर्षित कराया गया है।