देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत अगस्त 2026 की पेंशन किस्त का वन-क्लिक के माध्यम से भुगतान किया। इस दौरान प्रदेश के 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के बैंक खातों में 147 करोड़ 05 लाख रुपये से अधिक की पेंशन राशि भेजी गई।
अगस्त माह में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 5,605 नए लाभार्थियों की पेंशन भी स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को पेंशन का लाभ समय पर मिले और आधार संबंधी समस्या के कारण कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित न रहे।

9.91 लाख लाभार्थियों को जारी हुई पेंशन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समाज के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिले।
प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि अगस्त 2026 में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली और बौना पेंशन योजनाओं के कुल 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के लिए 147 करोड़ 05 लाख 51 हजार रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।
राज्यांश और केंद्रांश के तहत हुआ भुगतान
अगस्त माह की पेंशन राशि में लगभग 140 करोड़ 11 लाख रुपये राज्यांश और करीब 6 करोड़ 94 लाख रुपये केंद्रांश शामिल है।
कुल पेंशन लाभार्थियों में 2 लाख 14 हजार 711 लाभार्थी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत आते हैं, जबकि 7 लाख 77 हजार 203 लाभार्थी राज्य स्तर की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत आच्छादित हैं।
5,605 नए लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृत
अगस्त 2026 में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कुल 5,605 नई पेंशन स्वीकृत की गई हैं। इनमें सबसे अधिक 3,945 लाभार्थी वृद्धावस्था पेंशन योजना के हैं।
नई स्वीकृत पेंशन का विवरण इस प्रकार है:
- वृद्धावस्था पेंशन: 3,945 लाभार्थी
- विधवा पेंशन: 1,000 लाभार्थी
- दिव्यांग पेंशन: 416 लाभार्थी
- किसान पेंशन: 106 लाभार्थी
- परित्यक्ता पेंशन: 23 लाभार्थी
- भरण-पोषण अनुदान: 115 लाभार्थी
इस तरह अगस्त माह में बड़ी संख्या में नए पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया है।
आधार नहीं बन पाने वाले पात्र लोगों के लिए अकाउंट बेस्ड पेमेंट
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि जिन पात्र लाभार्थियों का किसी कारणवश आधार नहीं बन पा रहा है, उन्हें चिन्हित किया जाए।
उन्होंने ऐसे लाभार्थियों के लिए अकाउंट बेस्ड पेमेंट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए, ताकि आधार संबंधी समस्या के कारण कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन के लाभ से वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन व्यवस्था को और अधिक सरल, पारदर्शी और लाभार्थी केंद्रित बनाने की दिशा में लगातार काम किया जाना चाहिए। साथ ही पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जाए।

सितंबर में राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन
बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी अधिकारियों की ओर से प्रस्तुतीकरण दिया गया। बताया गया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार की ओर से 18 और 19 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, जनपथ में दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है।
इस सम्मेलन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से जुड़े प्रमुख मुद्दों और प्राथमिकताओं पर केंद्र सरकार, राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के बीच संवाद किया जाएगा।
ये अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री खजानदास, सचिव समाज कल्याण डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी, अपर सचिव विक्रम यादव, संयुक्त सचिव धीरेंद्र सिंह, संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल, सहायक निदेशक हेमलता पांडेय सहित समाज कल्याण विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
उत्तराखंड सरकार का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को सरल और पारदर्शी बनाकर प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक समय पर इसका लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।







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