सार्वजनिक उपक्रमों में 7वें वेतनमान वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई 2025 से 3% DA वृद्धि; माध्यमिक छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें, मां नंदा राजजात और नाबार्ड योजनाओं को हरी झंडी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कर्मचारियों, छात्रों, धार्मिक यात्राओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बुधवार को कई महत्वपूर्ण अनुमोदन प्रदान किए। कुल मिलाकर 435 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत की गई, जो राज्य की आर्थिक समृद्धि, शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में मजबूत कदम हैं।
1. सार्वजनिक उपक्रमों में कर्मचारियों को 58% महंगाई भत्ता
मुख्यमंत्री ने सातवें वेतनमान लागू सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों और निकायों के नियमित कार्मिकों को 1 जुलाई 2025 से 58% महंगाई भत्ता देने का अनुमोदन किया।
- वर्तमान दर: 55%
- नई दर: 58% (3% वृद्धि)
यह वृद्धि राजकीय कर्मचारियों की तरह ही लागू होगी।
2. माध्यमिक छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें: 54.72 करोड़ स्वीकृत
वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 9वीं से 12वीं) के सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने हेतु ₹54.72 करोड़ की धनराशि अवमुक्त।
3. 21 अशासकीय महाविद्यालयों के कर्मचारियों को वेतन: 57.14 करोड़
उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 21 अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम 4 माह (दिसंबर 2025 से मार्च 2026) के वेतन भुगतान हेतु ₹57.14 करोड़ स्वीकृत।
4. मां नंदा राजजात यात्रा के लिए 47.75 करोड़
जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली में मां नंदा राजजात यात्रा के अंतर्गत दो प्रमुख सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति:
- देवाल-मुंदोली-वाण मोटर मार्ग (सं. 90): हॉट मिक्स द्वारा सतह सुधार एवं सुदृढ़ीकरण → ₹32.69 करोड़
- ग्वालदम-नंदकेसरी राज्य मार्ग (सं. 91): डीबीएम/बीसी द्वारा डामरीकरण एवं सुधारीकरण → ₹15.06 करोड़
5. नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं के लिए 276.25 करोड़
नाबार्ड से वित्त पोषण हेतु विभिन्न विभागों की योजनाओं को अनुमोदन:
| विभाग | योजनाएं | राशि (करोड़ में) |
|---|---|---|
| सिंचाई विभाग | 13 योजनाएं | 30.54 |
| सिंचाई विभाग | 16 योजनाएं | 39.05 |
| सिंचाई विभाग | 13 योजनाएं | 25.76 |
| लोक निर्माण विभाग | 31 परियोजनाएं | 175.61 |
| कुल | ₹270.96 करोड़ |
6. राज्य योजना के तहत अन्य महत्वपूर्ण स्वीकृतियां
| क्षेत्र/जनपद | कार्य | राशि |
|---|---|---|
| चंपावत | पोथ-कोटकेन्द्री-सेलागड से सिद्धबाबा मंदिर होते हुए मंगोटी तक मोटर मार्ग निर्माण | ₹20 लाख |
| नैनीताल | गर्जिया-बेतालघाट-मुक्तेश्वर मार्ग पर क्लास ए डबल लेन सेतु (प्रथम चरण) | ₹3.26 लाख |
| बागेश्वर (मानसखंड) | कोसी-हवालबाग-कौसानी मार्ग का 1.50 लेन सुधारीकरण | ₹4.34 करोड़ |
| पिथौरागढ़ | रालम से रालम ग्लेशियर ट्रैक रूट निर्माण | ₹38.76 लाख |
| चम्पावत | तामली मोटर मार्ग से राजकीय इंटर कॉलेज मंच तक स्थायी हेलीपैड एवं सड़क | ₹33.04 लाख |
कुल स्वीकृत धनराशि: ₹435+ करोड़
| मद | राशि (करोड़ में) |
|---|---|
| महंगाई भत्ता | — (प्रत्यक्ष लाभ) |
| निःशुल्क पुस्तकें | 54.72 |
| महाविद्यालय वेतन | 57.14 |
| मां नंदा राजजात | 47.75 |
| नाबार्ड योजनाएं | 270.96 |
| अन्य राज्य योजनाएं | ~5.29 |
| कुल | ₹435+ करोड़ |
मुख्यमंत्री धामी ने कहा,
“हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड का हर कर्मचारी, हर छात्र और हर तीर्थयात्री सशक्त हो। यह स्वीकृतियां राज्य की प्रगति, शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर हैं।”
ये निर्णय उत्तराखंड को शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम हैं।
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