देहरादून, 26 अक्टूबर 2025: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सेब उत्पादक किसानों को राहत प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने उद्यान विभाग के तहत वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक संचालित मिशन एप्पल और वर्ष 2023-24 से शुरू अति सघन बागवानी योजना के लाभार्थी किसानों की लंबित राजसहायता (सब्सिडी) का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देशों का त्वरित पालन करते हुए, मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन ने रविवार को प्रमुख सचिव (न्याय), सचिव (वित्त), और सचिव (कृषि एवं कृषक कल्याण) के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने 27 अक्टूबर 2025 से लाभार्थी किसानों के लिए भौतिक सत्यापन और अन्य औपचारिकताओं को शुरू करने के आदेश दिए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि लंबित सब्सिडी राशि के भुगतान से संबंधित सभी प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी की जाएंगी।

बजट और व्यवस्था

मुख्य सचिव ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए सेब बागवानी योजना के तहत 35 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। यदि अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी, तो राज्य सरकार उसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने जिला उद्यान अधिकारियों को निर्देश दिए कि मिशन एप्पल और अति सघन बागवानी योजना के तहत लंबित सब्सिडी के भुगतान के लिए 27 अक्टूबर से भौतिक सत्यापन शुरू करें।

सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मिशन एप्पल और अति सघन बागवानी योजना के लाभार्थी किसानों की लंबित सब्सिडी का भुगतान शीघ्रता से सुनिश्चित किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो रही है।”

अगले कदम

• 27 अक्टूबर 2025 से भौतिक सत्यापन और अन्य औपचारिकताएं शुरू।
• संबंधित विभागों को लंबित सब्सिडी राशि के वितरण की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश।
• किसानों को समयबद्ध तरीके से आर्थिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य।

यह कदम उत्तराखंड के सेब उत्पादक किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगा और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा।