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पीएम मोदी से मिले सीएम धामी, उत्तराखंड के विकास के लिए रखीं कई बड़ी मांगें; कनेक्टिविटी, पर्यटन और स्वास्थ्य परियोजनाओं पर हुई चर्चा

पीएम मोदी से मिले सीएम धामी, उत्तराखंड के विकास के लिए रखीं कई बड़ी मांगें; कनेक्टिविटी, पर्यटन और स्वास्थ्य परियोजनाओं पर हुई चर्चा

नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के समग्र विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहयोग एवं मार्गदर्शन का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड की सामरिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद राज्य तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रदेश के हित में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया।

पीएम मोदी से मिले सीएम धामी, उत्तराखंड के विकास के लिए रखीं कई बड़ी मांगें; कनेक्टिविटी, पर्यटन और स्वास्थ्य परियोजनाओं पर हुई चर्चा

पीएम मोदी को भेंट किए उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पाद

प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध लोककला, पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों की पहचान से जुड़े विशेष उपहार भेंट किए। इनमें मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा, उत्तराखंड का शुद्ध शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कुंभ-2027 की आध्यात्मिक महत्ता को दर्शाती मां गंगा की प्रतिकृति भी प्रधानमंत्री को भेंट की।

कनेक्टिविटी और रेल परियोजनाओं को लेकर रखीं बड़ी मांगें

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में परिवहन और कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रधानमंत्री के सामने रखे। उन्होंने पर्वतीय एवं सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य को EAP Capping से छूट देने का अनुरोध किया। इसके अलावा चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार, आधुनिकीकरण और सिविल-मिलिट्री उपयोग के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग मांगा।

कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन और आवागमन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की स्वीकृति देने का भी अनुरोध किया गया। रेल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन में रोड-कम-रेल ट्रैक टनल निर्माण, अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे और स्वीकृति तथा बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के सर्वेक्षण की मांग रखी गई।

इसके साथ ही हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने का भी अनुरोध किया गया। मुख्यमंत्री ने देहरादून से हरिद्वार तक आरआरटीएस विस्तार के लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग की अपेक्षा जताई।

कुंभ-2027 और विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र का जताया आभार

मुख्यमंत्री धामी ने कुंभ-2027 के सफल आयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये तथा SASCI के अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने RDSS योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग और विद्युत प्रणाली को मजबूत करने के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति तथा चम्पावत बाईपास के निर्माण के लिए 199 करोड़ रुपये की मंजूरी देने पर भी धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री ने देहरादून रिंग रोड की लगभग 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के अलाइनमेंट अनुमोदन के लिए भी आभार जताया। इसके अलावा देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन और वन स्वीकृति प्रक्रिया में सहयोग, ऊर्जा, जल विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं में केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना की।

चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर एटीसी टावर की व्यवस्था तथा ऋषिकेश में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग के लिए भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।

पीएम मोदी से मिले सीएम धामी, उत्तराखंड के विकास के लिए रखीं कई बड़ी मांगें; कनेक्टिविटी, पर्यटन और स्वास्थ्य परियोजनाओं पर हुई चर्चा

किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान खोलने का अनुरोध

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक की स्थापना ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में किए जाने का अनुरोध किया। उनका कहना है कि इससे प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी।

वेडिंग डेस्टिनेशन और आध्यात्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में पर्यटन की संभावनाओं और सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की पहल की जा रही है। इसके लिए राज्य में वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी तैयार कर विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

आध्यात्मिक पर्यटन को नई पहचान देने के लिए तीन आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। इनमें पौड़ी गढ़वाल का बेलकेदार क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल के अंजनिसैंण एवं टिहरी क्षेत्र तथा चम्पावत के लोहाघाट और श्यामलाताल को शामिल किया गया है।

शीतकालीन यात्रा और साहसिक पर्यटन पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है। इस दौरान GMVN और KMVN के पर्यटक आवास गृहों में श्रद्धालुओं को 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, 19 अप्रैल 2026 तक शीतकालीन यात्रा में 73 हजार से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए, जबकि आदि कैलाश में 73,041 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।

राज्य में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और कयाकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आदि कैलाश परिक्रमा रन के तहत हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई है, जबकि माणा घाटी में मैराथन दौड़ प्रस्तावित है। इसके साथ ही टिहरी झील में सम-एक्रो फेस्टिवल और औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप जैसे आयोजनों के जरिए पर्यटन को नई गति देने का प्रयास किया जा रहा है।

‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ से स्थानीय उत्पादों को मिल रही पहचान

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के प्रयासों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘लोकल टू ग्लोबल’ की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।

ITBP के साथ हुए समझौते के तहत 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति की गई है। वहीं, ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस ब्रांड का टर्नओवर 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसके 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं, जिनमें 11 जीआई टैग और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित हैं। अमेजन, ONDC, जियोमार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इन उत्पादों की बिक्री की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया है। इसके अलावा सभी जनपदों में एक जिला-एक मेला आयोजित करने की दिशा में भी कार्यवाही की जा रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी रखी राज्य की उपलब्धियां

शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 331 विद्यालयों का आकलन किया जा चुका है और 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम के तहत हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया गया है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को उत्तराखंड के प्रमुख वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों से परिचित कराने के लिए उत्तराखंड दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रस्तावित किया गया है।

विकसित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को मुख्य सचिव सम्मेलन में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और इनके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के साथ विकसित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करना है।

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